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10% Reservation for EWS


सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण


केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। गरीब स्वर्ण समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करते आ रहे है। केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।

इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है

इन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ


  • सालाना आय 8 लाख से कम हो।

  • 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो।

  • 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो।

  • निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन।

  • 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।

क्‍या है अनुच्छेद 15


संविधान में अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और 'शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है, क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्‍यकता है।

क्‍या है अनुच्छेद 16


अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।